प्रस्तावना
कोरोना महामारी के समय जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, तब विज्ञान ने भारत को वैक्सीन के रूप में रोशनी दिखाई थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड (Covaccine & Covishield) जैसी स्वदेशी और आयातित वैक्सीनों ने लाखों ज़िंदगियाँ बचाईं। परंतु, अब ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) और NCDC (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) की रिपोर्ट ने देश की उस सफलता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि क्या कोरोना वैक्सीन से लोगों की मौत हुई है? यदि हाँ, तो इसका उत्तर क्या है और आम जनता को इससे क्या सीख लेनी चाहिए?
रिपोर्ट में क्या कहा गया?
सामने आई रिपोर्ट में ICMR और NCDC ने स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में वैक्सीन से मौतें हुई हो सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार:
- गोवा में 7, झारखंड में 62, केरल में 21, और तमिलनाडु में 44 लोगों की मौतों की समीक्षा की गई है।
- ये सभी मौतें वैक्सीनेशन के बाद कुछ ही समय में हुई थीं, इसलिए post-vaccination adverse events की श्रेणी में रखी गईं।
- जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ मामलों में संभवतः वैक्सीन और मौत के बीच संभावित संबंध हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ।
सरकार और संबंधित संस्थाएं यह भी कह रही हैं कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं और कुल टीकाकरण संख्या की तुलना में नगण्य हैं।
आम जनता की चिंता क्यों बढ़ी?
भारत में कोरोना वैक्सीन एक राष्ट्रीय मिशन था। 18+ उम्र से लेकर बच्चों तक, हर किसी को वैक्सीन लगाने की अपील की गई थी।
अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है, तो लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं:
- क्या सरकार ने सही आंकड़े शुरू से छुपाए?
- क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा मिला?
- क्या अगली महामारी के समय लोग दोबारा वैक्सीन पर भरोसा करेंगे?
इन सभी सवालों से यह स्पष्ट है कि भरोसे की नींव को गहरा झटका लगा है।
वैज्ञानिक क्या कहते हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि:
- हर टीका लगाने के बाद कुछ adverse events हो सकते हैं। यह किसी भी वैक्सीन के साथ संभव है।
- परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौत का कारण वैक्सीन ही हो।
- लोगों में वैक्सीन hesitancy बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, जिससे भविष्य की किसी महामारी में स्थिति और खराब हो सकती है।
इसके अलावा डॉक्टरों का यह भी मानना है कि:
- सरकार को हर मौत की गहन फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए।
- मृतकों के परिजनों को पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी देनी चाहिए।
- और यदि कहीं गलती हुई हो, तो जिम्मेदार अधिकारियों को भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए।
सरकार की भूमिका और जवाबदेही
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक आधिकारिक तौर पर इन मामलों को “under investigation” की स्थिति में रखा है।
लेकिन कई लोगों का मानना है कि:
- सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने मामलों में मुआवजा दिया गया?
- क्या डॉक्टरों को proper training दी गई थी कि किसे वैक्सीन देनी है और किसे नहीं?
- वैक्सीन कंपनियों को किन शर्तों पर आपातकालीन अनुमति दी गई थी?
यदि सरकार समय रहते पारदर्शी और संवेदनशील व्यवहार नहीं अपनाती, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकता है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
रिपोर्ट के बाद ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं।
कुछ कमेंट्स में लिखा गया:
- “हमने सरकार पर भरोसा किया, अब कौन जिम्मेदार है?”
- “क्या मेरे माता-पिता की मौत भी इसी वजह से हुई?”
- “अब अगली बार कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।”
इस प्रकार की भावनाएं न केवल डर पैदा करती हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान को भी कमजोर करती हैं।
निष्कर्ष
इस पूरे प्रकरण से हम यह सीख सकते हैं कि:
- भरोसे की बुनियाद पर ही जनस्वास्थ्य टिका होता है। यदि पारदर्शिता नहीं होगी, तो विश्वास नहीं बचेगा।
- वैज्ञानिक संस्थानों, सरकार और मीडिया तीनों को मिलकर काम करना होगा ताकि तथ्यों पर आधारित संवाद को बढ़ावा मिले।
- मृतकों के परिवारों को न्याय, पारदर्शिता और सहायता मिलनी चाहिए।
- वैक्सीन पर शोध और सुरक्षा को लेकर स्वतंत्र निगरानी निकाय बनने चाहिए।
यह कोई राजनीतिक बहस नहीं है। यह एक मानवीय मुद्दा है — जहां हर एक जान की कीमत है।